जलगांव, 1 जुलाई 2026: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत अधूरे घरों को जल्द से जल्द पूरा करने और नई स्वीकृत आवास योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर ने स्पष्ट कहा कि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्रामीण अभियंता और रोजगार सेवकों के खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को पंचायत समिति सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने टप्पा-1 के अधूरे घरों को युद्धस्तर पर पूरा करने तथा टप्पा-2 के जिन लाभार्थियों को अब तक दूसरी किस्त नहीं मिली है, उन्हें तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिन पात्र लाभार्थियों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी तेज करने को कहा गया।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जिले की कोई भी आंगनवाड़ी बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं रहनी चाहिए। साथ ही किसी भी स्वास्थ्य उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति बाधित होने पर संबंधित ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। करिश्मा नायर ने ग्राम पंचायतों से स्थानीय आय के नए स्रोत विकसित कर स्व-राजस्व बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया।
